बहराइनमा १२ बुँदे घोषणापत्र जारी

मनामा (बहराइन) , वैशाख २७ - गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपुर्ब क्षेत्रीय भेलाले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको विमा ५ लाखबाट बृद्धि गरेर अनिवार्य १० लाख गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । दुईदिनसम्म जारी भेलाले खाडी क्षेत्रमा कामदारको अबस्था र तीनको सुरक्षाको बिषयमा बृहत छलफल गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो । भेलाले सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सँग संस्थागत सहकार्यको लागि एक सम्झौता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समक्ष अनुरोध गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले जेष्ठ १ गते देखि लागु हुने गरि हस्तलिखित राहदानी वाहकलाई श्रम स्विकृति नदिने उल्लेख गरेकोमा सोको कार्यन्वयनको अवधि थप गर्नका लागि सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 'स्वदेशी उद्यमशिलतालाई प्रर्बद्धन गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बैदेशिक रोजगारलाई आधारभुत रुपमा नै कार्यान्वयन गर्नको लागि माध्यमिक तहबाट नै प्राविधिक शिक्षाको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको लागि एक कोषको स्थापना गरि वैदेशिक रोजगारमा निश्चित अवधि विताएर पुरा गरेर नेपाल फर्के पछि नियमित निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई उसले हासिल गरेको सिप अनुसारको व्यवशाय गर्न चाहेमा सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछ', घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै घोषणापत्र कार्यदलका संयोजकका डिबी क्षेत्रीले भने,'एक हजार भन्दा बढि महिला कामदार भएको मुलुकमा अनिवार्य आश्रय स्थल स्थापना गर्नको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने गर्दछ ।' भेलाले बैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका श्रमिकहरुका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी तथा अंगभङ्ग भएको अवस्थामा निजलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आगामी विश्व सम्मेलन अगावै मध्यपुर्व क्षेत्रिय संयोजकको संयोजनमा वैदेशिक रोजगार स्वेत पत्र जारी गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय हुनेगरी बैदेशिक रोजगारी सम्वन्धित कागजात प्रोसेसिङ्ग अनलाइनबाट सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागू गर्न र प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको हक, हित र सुविधाका सरोकारहरुलाई नियमित र संस्थागत रुपमै नेपाल सरकारसम्म पुर्‍याउन एनआरएनएलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार निर्देशक समिति र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।' त्यसअघि भेलामा आआफ्नो तर्फबाट नेपालबाट आएका सभासदहरुले टिप्पणी राखेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभासद धनराज गुरुङले 'मुलुक जहिले पनि रेमिट्यान्स मात्रै खोजिरहेको छ । अब मुलुकले परिवर्तन खोज्नु चाहन्छ । सधै यस्तो रेमिट्यान्स कहिले सम्म खोजेर बस्नुनहुने' बताए । एमालेका सभाषद रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा जति रेमिट्यान्स आउछ, त्यसको ६०/७० प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपालबाहिर जान्ने बताउँदै उनले भने,'सुरक्षित र मर्यादित त्यति बेला हुन्छ, जतिखेर सुरक्षीत र मर्यादीत बिधिमा कामदार पठाउछौं । अब बाहिर अर्जन गरेको सीप, पुँजी नेपालीले आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु नेपालको लागि अहिले आबश्यकता हो ।' एमाओवादीका सभासद शक्ति बस्नेतले महिला कामदारहरुले उठाएका एजेन्डालाई हामीले गम्भिर रुपमा लिएको बताए । उनले सरक्षित मर्यादीत बैदेशिक रोजगार सम्बृद्ध नेपालको एउटा आधार हुन हुने बताउदै नेपालमा लगानी गर्ने बिषयलाई अझ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बताए । साभार: कान्तिपुर अनलाइन बाट - See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/1/28/full-story/388945.html#sthash.IP1bbPoP.dpuf